प्रतापगढ़ | 5 दिसंबर शहर के बीचों-बीच बहने वाले प्राकृतिक नाले की भूमि पर हुए भूखण्ड आवंटन का मामला अब बड़े प्रशासनिक एक्शन तक पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) और पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल (PLPC) के स्पष्ट आदेशों के बावजूद नाले की भूमि एवं उसकी 6 मीटर परिधि (बफर जोन) में ई-ऑक्शन से भूखण्ड बेचे जाने की गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। 📌 क्या है पूरा मामला? न्यायालयों व NGT के निर्णयों के अनुसार नाले और उसके बफर जोन में किसी भी प्रकार की आवासीय या व्यावसायिक गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद पूर्व में नियमों की अनदेखी करते हुए नाले की भूमि पर भूखण्डों का आवंटन कर दिया गया। हालिया निरीक्षण में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 🧭 मौका रिपोर्ट में बड़ा खुलासा 24 दिसंबर