🔴 नाले पर नीलामी का खेल उजागर! सुप्रीम कोर्ट–NGT के आदेशों की अनदेखी, भूखण्ड निरस्त, कार्मिक निलंबित

प्रतापगढ़ | 5 दिसंबर
शहर के बीचों-बीच बहने वाले प्राकृतिक नाले की भूमि पर हुए भूखण्ड आवंटन का मामला अब बड़े प्रशासनिक एक्शन तक पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) और पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल (PLPC) के स्पष्ट आदेशों के बावजूद नाले की भूमि एवं उसकी 6 मीटर परिधि (बफर जोन) में ई-ऑक्शन से भूखण्ड बेचे जाने की गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।
📌 क्या है पूरा मामला?
न्यायालयों व NGT के निर्णयों के अनुसार नाले और उसके बफर जोन में किसी भी प्रकार की आवासीय या व्यावसायिक गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद पूर्व में नियमों की अनदेखी करते हुए नाले की भूमि पर भूखण्डों का आवंटन कर दिया गया। हालिया निरीक्षण में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ।
🧭 मौका रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
24 दिसंबर को की गई मौका रिपोर्ट के अनुसार देवगढ़ दरवाजे के बाहर से गलजी कुएं तक प्राकृतिक नाले का राजस्व सीमांकन कराया गया। रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि ई-ऑक्शन से 99 वर्षीय लीज होल्ड राइट्स पर बेचे गए तीनों भूखण्ड नाले की भूमि और 6 मीटर बफर जोन के भीतर स्थित हैं, जहां किसी भी प्रकार का आवंटन नियमानुसार अनुमत नहीं है।
⚖️ नियमों की अवहेलना, कड़ा निर्णय
नगरीय विभाग के निर्देशों, PLPC के निर्णयों तथा न्यायालयों के आदेशों की प्रभावी पालना नहीं होने की पुष्टि के बाद नगर परिषद की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता रामकन्या गुर्जर ने की, जिसमें नगरीय भूमि निष्पादन नियम, 1974 के तहत ई-ऑक्शन से विक्रय किए गए तीनों भूखण्डों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
🚨 प्रशासनिक एक्शन
प्रकरण में विधि विरुद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने और पदीय कर्तव्यों में लापरवाही पाए जाने पर जिला कलेक्टर ने दो कार्मिकों को निलंबित किया है, जबकि दो अधिकारियों को चार्जशीट जारी की गई है।
🏙️ शहर के लिए अहम संदेश
यह कार्रवाई प्रतापगढ़ में प्राकृतिक नालों की सुरक्षा, अतिक्रमण रोकने और न्यायालयीन आदेशों की सख्त पालना का स्पष्ट संदेश देती है। अब नाले की भूमि में अवैध निर्माण, भू-उपयोग परिवर्तन और नियमविरुद्ध आवंटन पर सख्ती तय मानी जा रही है।

Author: Kanthal Media

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